प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM SVANidhi) भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसे 1 जून 2020 को नई दिल्ली से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य देशभर के उन छोटे व्यापारियों, रेहड़ी-पटरी वालों और स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक सहारा देना है, जो शहरों और कस्बों में अपनी रोज़ी-रोटी के लिए सड़कों पर कारोबार करते हैं।
हाल ही में 8 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार द्वारा इस योजना में कई बड़े बदलावों की घोषणा की गई, जिनके बाद यह फिर से सुर्खियों में है। इस लेख में हम आपको आसान और सरल भाषा में पूरी जानकारी देंगे — योजना के फायदे, पात्रता, लोन राशि, ब्याज सब्सिडी, डिजिटल कैशबैक, आवेदन प्रक्रिया, ज़रूरी दस्तावेज़, समयसीमा और अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के साथ।
लक्ष्य सरल है—स्ट्रीट वेंडर्स को बिना जमानत छोटा वर्किंग-कैपिटल लोन देकर रोज़गार को स्थिर करना। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद 2020 में जब काम ठप हुआ, तब 01 जून 2020 को शहरी विकास मंत्रालय (MoHUA) ने इस योजना को लॉन्च किया। इससे सब्ज़ी-फल, चाय-नाश्ता, कपड़ा-खिलौना, किताब-स्टेशनरी जैसे छोटे कारोबार फिर चल पड़े।
- लक्ष्य: त्वरित, सस्ता और बिना जमानत लोन।
- फोकस: शहरी निकाय क्षेत्र में काम करने वाले वेंडर्स।
- पूरक लाभ: ब्याज सब्सिडी, डिजिटल कैशबैक, क्रेडिट सुविधा।
- योजना अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ी।
- पहला लोन अब ₹15,000 तक; दूसरा लोन ₹25,000 तक।
- समय पर किस्त चुकाने वालों को RuPay क्रेडिट कार्ड सुविधा का मार्ग।
- डिजिटल भुगतान पर अधिकतम कैशबैक ₹1,200/वर्ष (योग्यता अनुसार)।
पात्रता शहरी स्थानीय निकाय क्षेत्रों पर केंद्रित है। 01 जून 2020 से योजना लागू है और 08 अक्टूबर 2025 तक इसमें कई व्यावहारिक बदलाव जुड़े। निम्न प्रकार के विक्रेता सामान्यतः पात्र माने जाते हैं:
- सब्ज़ी-फल, दूध, फूल बेचने वाले
- चाय-समोसा, पराठा, ठेला-खाना स्टॉल लगाने वाले
- कपड़े, जूते, खिलौने, घरेलू सामान, किताब-स्टेशनरी विक्रेता
- ठेला/रेहड़ी/फुटपाथ पर छोटे-मोटे सर्विस/मरम्मत कार्य
आमतौर पर वेंडिंग सर्टिफिकेट/पहचान, स्थानीय निकाय में मौजूदगी और बैंक खाते जैसी बुनियादी शर्तें आवश्यक होती हैं। कुछ मामलों में सर्वे-लिस्टिंग/अनुमति पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं।
- आधिकारिक पोर्टल खोलें और “Apply for Loan” चुनें।
- मोबाइल नंबर से OTP सत्यापन करें (समय: कुछ मिनट)।
- KYC, बैंक विवरण, वेंडिंग पहचान भरें।
- आवेदन सबमिट करें; बैंक/ULB द्वारा प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
- नज़दीकी नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत कार्यालय जाएं।
- साझेदार बैंक शाखा में फॉर्म लें; दस्तावेज़ जमा करें।
- किसी भी स्पष्टीकरण हेतु ULB हेल्पडेस्क से सहायता लें।
समय पर किस्तें चुकाने पर सालाना ब्याज पर 7% तक की सब्सिडी सीधे खाते में। अवधि 01 जून 2020 से लागू, 31 मार्च 2030 तक विस्तारित योजना में जारी।
UPI/QR के माध्यम से लेन-देन पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर संचयी कैशबैक। अधिकतम ₹1,200/वर्ष (योग्यता/नियम अनुसार), 08 अक्टूबर 2025 के बाद भी लागू।
समय पर पुनर्भुगतान का इतिहास होने पर चयनित लाभार्थियों के लिए क्रेडिट लाइन की सुविधा, जिससे सामान खरीद और स्टॉक प्रबंधन आसान।
- 01 जून 2020, नई दिल्ली: योजना लॉन्च।
- 2021–2024, राज्य-स्तर: पंजीकरण, सर्वे और वितरण तेज़।
- 08 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली: अवधि 2030 तक; प्रथम/द्वितीय लोन सीमा बढ़ी; डिजिटल लाभ सुदृढ़।
01 जून 2020 से 30 सितंबर 2025 के बीच लाखों वेंडर्स बैंकिंग से जुड़े। डिजिटल भुगतान का दायरा बढ़ा और वर्किंग-कैपिटल की नियमित उपलब्धता मिली। महानगरों से छोटे नगरों तक पोर्टल-आधारित आवेदन-प्रक्रिया ने समय घटाया। शहर-विशेष में UPI अपनाने की दर तेज़ रही, जिससे कैशबैक लाभ भी बढ़े।
- शहरी असंगठित क्षेत्र में तरल पूंजी की कमी पूरी होती है।
- बैंकिंग/UPI से जुड़ाव से आय का औपचारिक रिकॉर्ड बनता है।
- समय पर भुगतान की आदत से क्रेडिट स्कोर बेहतर होता है।
- आधार-बैंक KYC अद्यतन रखें।
- UPI/QR सक्रिय करें; नियमित डिजिटल लेन-देन करें।
- किस्तें समय पर भरें; सब्सिडी/क्रेडिट लाभ पाएं।
- गलत दस्तावेज़/जानकारी न दें—विलंब होगा।
- किस्त में देरी न करें—अगला लोन/क्रेडिट रुक सकता है।
- अनाधिकृत स्थान पर विक्रय से बचें—वेंडिंग नियम मानें।
अपने नगर निगम/नगर पालिका कार्यालय के हेल्पडेस्क पर जाएं या अधिकृत बैंक शाखा से संपर्क करें। ऑनलाइन मोड में पोर्टल पर मोबाइल-OTP से लॉगिन कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करना सप्ताह के कार्यदिवसों में करें; भीड़ कम रहने पर प्रक्रिया तेज़ होती है।
PM SVANidhi ने 01 जून 2020 से 30 सितंबर 2025 तक शहरी स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकिंग और डिजिटल इकोसिस्टम से जोड़कर आय का स्थायित्व बढ़ाया। 08 अक्टूबर 2025, नई दिल्ली की घोषणाओं से लोन सीमा, डिजिटल कैशबैक और क्रेडिट की राह और आसान हुई। यदि आप शहरी क्षेत्र में रेहड़ी-पटरी पर व्यापार करते हैं, दस्तावेज़ तैयार रखें, आवेदन करें, समय पर EMI भरें—आपके लिए ₹15,000 → ₹25,000 → ₹50,000 तक की सीढ़ी अब और सुगम है।
