8th Pay Commission से पहले बड़ी हलचल: क्या CGHS की जगह बीमा मॉडल CGEPHIS आएगा?
सरकारी कर्मचारियों के हेल्थ कवर पर नई बहस तेज है। कैशलेस इलाज, पैन इंडिया नेटवर्क और ऐप आधारित क्लेम प्रक्रिया जैसे बदलाव चर्चा में हैं।
वेतन सुधार के साथ इस बार फोकस स्वास्थ्य पर भी है। चर्चा यह है कि Central Government Health Scheme यानी CGHS को बीमा आधारित Central Government Employees and Pensioners Health Insurance Scheme से बदला जा सकता है। विचार अभी प्रक्रिया में है, लेकिन अगर यह मॉडल आता है तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए हेल्थकेयर का अनुभव पूरी तरह बदल सकता है।
CGHS अभी क्या देता है
- चुनिंदा शहरों में CGHS वेलनेस सेंटर्स और पैनल हॉस्पिटल के जरिए इलाज।
- दवाएं, डायग्नॉस्टिक्स और हॉस्पिटलाइजेशन पर वित्तीय सहायता।
- हाल में डिजिटल कदम, जैसे MyCGHS ऐप और ऑनलाइन अनुमोदन।
- सीमित पहुँच सबसे बड़ा मुद्दा, खासकर छोटे शहर और कस्बे।
CGEPHIS क्या बदल कर सकता है
संभावित फायदे
- कैशलेस इलाज बीमा नेटवर्क में, पेमेंट पर तुरंत राहत।
- पैन इंडिया कवरेज जिससे छोटे शहरों के लाभार्थी भी कवर में आएंगे।
- स्मार्ट कार्ड और ऐप से क्लेम की स्थिति रीयल टाइम में दिख सकती है।
- Pre-existing बीमारियाँ कवर का दायरा बढ़ सकता है, नीति पर निर्भर।
- पेंशनभोगियों के लिए लगातार सुरक्षा बनाए रखने का लक्ष्य।
कठिनाइयाँ और खुले प्रश्न
- लाखों लाभार्थियों का ट्रांजिशन एक साथ कैसे होगा।
- प्रीमियम की हिस्सेदारी किस तरह तय होगी।
- बीमा कंपनियों की सर्विस क्वालिटी और जवाबदेही की निगरानी कौन करेगा।
- दूरदराज जिलों में नेटवर्क हॉस्पिटल का मजबूत होना जरूरी।
CGHS बनाम प्रस्तावित CGEPHIS: एक नजर
| मानदंड | CGHS (वर्तमान) | CGEPHIS (प्रस्ताव) |
|---|---|---|
| कवरेज | मुख्य शहरों तक सीमित | पैन इंडिया विस्तार विस्तार |
| भुगतान | रिइम्बर्समेंट + पैनल सेवाएं | नेटवर्क में कैशलेस कैशलेस |
| क्लेम प्रक्रिया | कागजी और ऑनलाइन मिश्रित | स्मार्ट कार्ड और ऐप आधारित |
| पुरानी बीमारियाँ | नियमों के अनुसार सीमित | कवर का दायरा बढ़ सकता है नीति तय होगी |
| स्थिति | सक्रिय और अपग्रेड जारी | घोषणा शेष Official Note Pending |
8th Pay Commission से संबंध
पिछले आयोगों में बीमा मॉडल की सिफारिश सामने आ चुकी थी। 8th Pay Commission के संदर्भ में हेल्थ कवर को आधुनिक बनाना एक बड़ा एजेंडा माना जा रहा है। वेतन और पेंशन संरचना में बदलाव के साथ योगदान व्यवस्था में भी फेरबदल संभव है।
नोट: CGEPHIS को लेकर अंतिम सरकारी अधिसूचना जारी नहीं हुई है। जब तक आधिकारिक आदेश न आए, CGHS पहले की तरह चलता रहेगा।
ग्राउंड रियलिटी: एक प्रश्न, तीन असर
- लाभार्थी अनुभव: कैशलेस होने से जेब से तुरंत भुगतान का दबाव कम होगा।
- सिस्टम क्षमता: ऐप और कार्ड से क्लेम निगरानी सरल होगी, विवाद घट सकते हैं।
- नेटवर्क मजबूती: टियर-2 और टियर-3 शहरों में अच्छे हॉस्पिटल जोड़ना असली परीक्षा होगी।
झटपट सवाल-जवाब
क्या मौजूदा CGHS कार्ड तुरंत बदल जाएगा
नहीं। किसी भी बदलाव से पहले विस्तृत गाइडलाइंस आएंगी। ट्रांजिशन चरणबद्ध हो सकता है।
क्या खुद का प्रीमियम देना पड़ेगा
यह नीति का विषय है। शेयरिंग पैटर्न सरकारी दस्तावेज में स्पष्ट होगा।
क्या छोटे शहरों को सच में फायदा होगा
बीमा नेटवर्क जितना व्यापक होगा, लाभ उतना वास्तविक होगा। नेटवर्क विस्तार पर सारा खेल टिका है।
GHS से जुड़ा बदलाव अभी विचाराधीन है। अगर CGEPHIS लागू होता है तो यह कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा का नया अध्याय होगा। सरकार का अगला फैसला तय करेगा कि आने वाले सालों में सरकारी सेवा से जुड़ी स्वास्थ्य सुविधाएँ कैसी दिखेंगी।
संक्षेप
यदि CGEPHIS अमल में आता है तो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को व्यापक, कैशलेस और डिजिटल हेल्थ कवर मिल सकता है। फिलहाल निर्णय लंबित है, इसलिए आधिकारिक अपडेट का इंतजार जरूरी है।
