CBSE 2026 में परीक्षा नियमों में बड़े बदलाव और उनका छात्रों पर असर: भारत की शिक्षा प्रणाली समय-समय पर बदलती रहती है। हर कुछ वर्षों बाद पाठ्यक्रम, परीक्षा पैटर्न और नियमों में सुधार लाए जाते हैं। इसी कड़ी में CBSE बोर्ड ने भी साल 2026 से परीक्षा प्रणाली में कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया है। यह बदलाव खास तौर पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों को प्रभावित करेंगे।
अब तक की व्यवस्था से यह नए नियम अलग हैं। कुछ बदलाव छात्रों के लिए राहत लाने वाले हैं, तो कुछ चुनौतियां भी बढ़ा सकते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि CBSE ने कौन-कौन से नियम बदले हैं और उनका असर किन-किन पर पड़ेगा।
CBSE बोर्ड क्या है और क्यों इसके बदलावों पर सबकी नज़र रहती है
सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) भारत का सबसे बड़ा और लोकप्रिय शिक्षा बोर्ड है। लाखों छात्र-छात्राएं हर साल इसी बोर्ड से कक्षा 10 और 12 की परीक्षा देते हैं। इस बोर्ड के फैसले न सिर्फ छात्रों बल्कि अभिभावकों और शिक्षकों पर भी सीधा असर डालते हैं। यही वजह है कि 2026 से होने वाले बदलाव चर्चा का बड़ा विषय बने हुए हैं।
एक ही परीक्षा से दबाव क्यों बढ़ जाता था और बदलाव की ज़रूरत क्यों महसूस हुई
अब तक हर साल केवल एक ही बार बोर्ड परीक्षा होती थी। इस वजह से छात्रों पर साल भर का दबाव एक साथ आ जाता था। कई बार छात्र बीमार पड़ जाते थे या किसी निजी समस्या में फंस जाते थे और फिर परीक्षा में अपना असली प्रदर्शन नहीं कर पाते थे। इसी कारण से छात्रों और अभिभावकों की लंबे समय से मांग थी कि परीक्षा व्यवस्था लचीली और सुविधाजनक बनाई जाए। CBSE ने इन्हीं मांगों को ध्यान में रखते हुए बदलावों की घोषणा की।
अब साल में दो बार परीक्षा होगी और छात्रों को मिलेगा सुधार का मौका
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि कक्षा 10 के छात्रों की परीक्षा अब साल में दो बार होगी। यानी छात्रों को एक और अवसर मिलेगा। अगर किसी वजह से पहली बार अच्छे अंक न आएं तो दूसरी बार फिर से कोशिश की जा सकेगी। इससे परीक्षा का डर और दबाव कम होगा और पढ़ाई पर ध्यान देना आसान होगा।
छात्रों के लिए अब 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी करना अनिवार्य होगा
पहले उपस्थिति को लेकर सख्ती कम थी। कई छात्र कोचिंग या निजी कारणों से स्कूल से दूर रहते थे। लेकिन अब CBSE ने साफ कर दिया है कि परीक्षा में बैठने के लिए 75% उपस्थिति ज़रूरी होगी। इससे छात्रों को नियमित स्कूल जाना ही होगा और पढ़ाई में अनुशासन भी आएगा।
इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट वर्क का महत्व पहले से ज्यादा बढ़ गया है
पहले इंटरनल असेसमेंट केवल अंकों तक सीमित था। लेकिन अब यह परीक्षा पात्रता से सीधे जुड़ गया है। अगर कोई छात्र प्रोजेक्ट या इंटरनल टेस्ट पूरा नहीं करेगा तो वह बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं होगा। इस नियम का उद्देश्य है कि छात्र पूरे साल सक्रिय रूप से पढ़ाई और प्रैक्टिकल कार्य करते रहें।
अब केवल एक साल की पढ़ाई नहीं बल्कि पूरे दो साल की पढ़ाई पर परीक्षा आधारित होगी
कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा अब कक्षा 9 और 10 दोनों के पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा कक्षा 11 और 12 की पढ़ाई को मिलाकर ली जाएगी। इसका मतलब है कि अब छात्रों को हर साल पूरी लगन से पढ़ना होगा क्योंकि दोनों साल का ज्ञान ज़रूरी होगा।
अतिरिक्त विषयों पर CBSE ने लगाई नई सीमाएं
पहले छात्रों के पास अतिरिक्त विषय चुनने का अधिक विकल्प था। लेकिन अब कक्षा 10 के छात्र अधिकतम दो अतिरिक्त विषय ही चुन पाएंगे। कक्षा 12 के छात्रों को केवल एक अतिरिक्त विषय की अनुमति होगी। प्राइवेट छात्रों को अब किसी भी अतिरिक्त विषय का विकल्प नहीं मिलेगा।
रजिस्ट्रेशन की नई प्रक्रिया और स्कूलों की ज़िम्मेदारी
अब कक्षा 9 और 11 में प्रवेश के समय सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन Pariksha Sangam Portal पर होगा। स्कूल और छात्र दोनों को नाम, जन्मतिथि और विषय की जानकारी सही भरनी होगी। गलत जानकारी मिलने पर परेशानी बढ़ सकती है। इसके साथ ही स्कूलों पर यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे हर विषय के लिए योग्य शिक्षक और प्रयोगशाला की सुविधा उपलब्ध कराएं।
“Essential Repeat” नाम की नई व्यवस्था और छात्रों के लिए इसकी अहमियत
अब अगर कोई छात्र 75% उपस्थिति या इंटरनल असेसमेंट पूरा नहीं करता है तो उसे “Essential Repeat” में डाल दिया जाएगा। इसका मतलब है कि भले ही वह लिखित परीक्षा में पास हो जाए, फिर भी उसे दोबारा पढ़ना पड़ेगा। पहले ऐसी स्थिति में केवल कम्पार्टमेंट का विकल्प मिलता था, लेकिन अब यह नया नियम लागू होगा।
नए नियमों से छात्रों को मिलने वाले फायदे
इन नियमों का सबसे बड़ा फायदा यह है कि छात्रों पर दबाव कम होगा। एक साल में दो बार परीक्षा होने से उन्हें सुधार का मौका मिलेगा। नियमित स्कूल जाने से पढ़ाई में निरंतरता बनी रहेगी। प्रोजेक्ट और इंटरनल वर्क से उनकी प्रैक्टिकल जानकारी बढ़ेगी और विषय की गहरी समझ विकसित होगी।
छात्रों को जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा
नई व्यवस्था में छात्रों को साल भर लगातार पढ़ाई करनी होगी। प्राइवेट छात्रों के लिए अतिरिक्त विषय का विकल्प खत्म होना उनके लिए कठिनाई ला सकता है। गंभीर बीमारियों या विशेष परिस्थितियों में उपस्थिति पूरी करना मुश्किल हो सकता है।
अभिभावकों की जिम्मेदारी अब पहले से कहीं ज्यादा हो गई है
अब माता-पिता को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके बच्चे नियमित स्कूल जाएं। सिर्फ ट्यूशन या कोचिंग पर भरोसा करने से काम नहीं चलेगा। बच्चों के प्रोजेक्ट और होमवर्क में भी अभिभावकों को ध्यान देना होगा।
शिक्षकों और स्कूलों पर बढ़ा हुआ दबाव और जिम्मेदारी
शिक्षकों को अब बोर्ड परीक्षा के अलावा इंटरनल असेसमेंट पर भी बराबर ध्यान देना होगा। पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा ताकि कोई छात्र नाइंसाफी का शिकार न हो। स्कूलों को हर विषय के लिए प्रशिक्षित शिक्षक और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी।
प्राइवेट छात्रों के लिए नए नियम क्यों चुनौतीपूर्ण साबित हो सकते हैं
प्राइवेट छात्रों के पास पहले अधिक लचीलापन होता था। वे अतिरिक्त विषय भी चुन सकते थे और अपनी सुविधा से तैयारी कर सकते थे। अब उन पर भी नियम सख्त होंगे और अतिरिक्त विषय का विकल्प पूरी तरह हटा दिया गया है। इस वजह से कई प्राइवेट छात्र निराश हो सकते हैं।
पुराने नियम और नए नियम की तुलना आसान शब्दों में
पुराने नियमों के तहत परीक्षा साल में एक बार होती थी, जबकि अब साल में दो बार होगी। पहले उपस्थिति सख्त नहीं थी, अब 75% अनिवार्य होगी। इंटरनल असेसमेंट केवल अंक के लिए था, अब परीक्षा पात्रता से जुड़ा है। अतिरिक्त विषय पहले ज्यादा मिलते थे, अब सीमित कर दिए गए हैं। प्राइवेट छात्रों के पास पहले ज्यादा स्वतंत्रता थी, अब विकल्प घटा दिए गए हैं।
छात्रों को नई व्यवस्था में सफल होने के लिए कैसे तैयारी करनी चाहिए
छात्रों को नियमित स्कूल जाना होगा। हर छोटे टेस्ट और प्रोजेक्ट को गंभीरता से लेना होगा। पहली परीक्षा को हल्के में न लें क्योंकि दूसरी परीक्षा का दबाव और बढ़ सकता है। शिक्षकों से लगातार फीडबैक लेना और समय-समय पर संशोधन करना जरूरी होगा।
शिक्षा व्यवस्था पर इन बदलावों का क्या असर पड़ेगा
इन बदलावों से बोर्ड परीक्षा ज्यादा पारदर्शी और निष्पक्ष बनेगी। कमजोर छात्रों को सुधार का मौका मिलेगा। शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर बढ़ेगा। हालांकि, ग्रामीण और छोटे स्कूलों में संसाधन की कमी एक बड़ी चुनौती होगी।
आलोचना और सवाल जो अभी भी उठ रहे हैं
कई लोग मानते हैं कि साल में दो बार परीक्षा होने से छात्रों पर बोझ भी बढ़ सकता है। प्राइवेट छात्रों के विकल्प सीमित करना सभी को ठीक नहीं लगता। कई स्कूलों के पास प्रयोगशालाएं और योग्य शिक्षक नहीं हैं, जिससे छात्रों को नुकसान हो सकता है।
आने वाले समय में इन नियमों का असली असर कैसा होगा
ये बदलाव अभी एक बड़े प्रयोग की तरह हैं। आने वाले वर्षों में देखा जाएगा कि छात्रों की पढ़ाई, अंक और मानसिक स्वास्थ्य पर इनका कैसा असर पड़ता है। जरूरत पड़ी तो इसमें और सुधार भी किए जा सकते हैं।
आख़िर में कुछ सोचने वाली बातें
शिक्षा का असली उद्देश्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं होता। यह हमें अनुशासन, मेहनत और सीखने का सही तरीका सिखाती है। CBSE के नए नियम छात्रों को अधिक जिम्मेदार और नियमित बना सकते हैं।
लेकिन सबसे जरूरी सवाल यही है कि क्या हम सीखने को प्राथमिकता देंगे या सिर्फ अंकों पर ध्यान देंगे? क्या छात्र इस बदलाव को अवसर मानेंगे या बोझ? क्या स्कूल और अभिभावक मिलकर बच्चों को सहयोग देंगे? इन सवालों के जवाब ही तय करेंगे कि ये बदलाव सफल होते हैं या नहीं।
पुराने नियम और नए नियम की तुलना (सारांश)
| पहलू | पुराने नियम (2025 तक) | नए नियम (2026 से) |
|---|---|---|
| बोर्ड परीक्षा | साल में केवल एक बार होती थी | साल में दो बार होगी (विशेषकर कक्षा 10) Notification |
| उपस्थिति (Attendance) | ज़्यादा सख्ती नहीं थी | 75% उपस्थिति अनिवार्य |
| इंटरनल असेसमेंट और प्रोजेक्ट | केवल अंक जुड़ते थे | पात्रता से जुड़ा; अधूरा होने पर “Essential Repeat” |
| पाठ्यक्रम (Syllabus) | एक साल का सिलेबस (कक्षा 10 = क्लास 10) | दो साल का सिलेबस (कक्षा 10 = क्लास 9+10) |
| अतिरिक्त विषय (Additional Subjects) | छात्र कई अतिरिक्त विषय ले सकते थे | 10वीं में अधिकतम 2, 12वीं में केवल 1; प्राइवेट छात्र विकल्प से बाहर |
| प्राइवेट छात्रों के विकल्प | ज़्यादा स्वतंत्रता | कड़े नियम; अतिरिक्त विषय का विकल्प खत्म |
| रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया | स्कूल स्तर पर सामान्य प्रक्रिया | Pariksha Sangam Portal पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य |
| स्कूल की ज़िम्मेदारी | कम सख्ती; अनेक जगह सुविधाओं की कमी रही | प्रत्येक विषय के लिए प्रशिक्षित शिक्षक और लैब अनिवार्य |
| फेल/कम्पार्टमेंट व्यवस्था | फेल पर कम्पार्टमेंट परीक्षा का विकल्प मिलता था | उपस्थिति या इंटरनल कमी पर “Essential Repeat” मिलेगा |
छात्रों के लिए संक्षेप सुझाव
- स्कूल की उपस्थिति पर ध्यान दें और 75% सुनिश्चित करें।
- इंटरनल टेस्ट और प्रोजेक्ट समय पर पूरा करें।
- पहली परीक्षा को हल्के में न लें; यह सुधार की नींव है।
- अगर प्राइवेट छात्र हैं तो अब नियमों के अनुसार तैयारी बदलें।
- शिक्षक से नियमित फीडबैक लें और कमजोरी पर काम करें।
आगे की सोच और आगे की तैयारी
ये बदलाव चुनौतियां और अवसर दोनों लाएंगे। विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक मिलकर इस परिवर्तन को अवसर में बदल सकते हैं। नियमितता, अनुशासन और समय पर काम करके यह संभव है कि नया नियम शिक्षा को और बेहतर बनाए।
