8वें वेतन आयोग को लेकर क्या चल रहा है?
भारत सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को जिस बात का लंबे समय से इंतजार था, वह अब धीरे-धीरे हकीकत की तरफ बढ़ रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग की, जिसकी मांग काफी समय से की जा रही थी। अब केंद्र सरकार ने इसके गठन को लेकर संकेत दिए हैं, और उम्मीद की जा रही है कि यह आयोग 2026 से लागू हो सकता है। इस लेख में हम सरल भाषा में समझेंगे कि अभी तक इस पर क्या निर्णय लिए गए हैं, और इससे आपकी सैलरी पर क्या असर पड़ सकता है।
सरकार ने अभी तक आधिकारिक तौर पर 8वें वेतन आयोग का गठन नहीं किया है, लेकिन वित्त मंत्रालय के कुछ अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि इसकी प्रक्रिया जल्द ही शुरू हो सकती है। आमतौर पर हर 10 साल में एक नया वेतन आयोग बनता है और पिछला यानी 7वां वेतन आयोग 2016 में लागू हुआ था। इसलिए 2026 में नया वेतन आयोग लागू होना तय माना जा रहा है।
अब सवाल उठता है कि इससे सैलरी कितनी बढ़ेगी? मीडिया रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के मुताबिक, इस बार कर्मचारियों को 30% से 35% तक सैलरी बढ़ने की उम्मीद है। इसका आधार होगा Fitment Factor, जो एक तरह का गुणांक होता है जिससे बेसिक सैलरी तय होती है। 7वें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 था और इस बार इसे 2.60 से लेकर 3.00 तक बढ़ाया जा सकता है।
उदाहरण के तौर पर, अगर किसी कर्मचारी की वर्तमान बेसिक सैलरी ₹25,000 है और Fitment Factor 2.60 होता है, तो नई बेसिक सैलरी ₹65,000 के आसपास हो सकती है। इसके ऊपर DA, HRA और अन्य भत्ते जोड़ दिए जाएं तो कुल वेतन में अच्छा खासा इजाफा होगा।
इससे जुड़ी एक और अहम बात ये है कि नए आयोग से न सिर्फ कामकाजी कर्मचारी लाभान्वित होंगे, बल्कि पेंशनधारी यानी रिटायर्ड लोगों की पेंशन में भी वृद्धि होगी। यह उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा और महंगाई के इस दौर में थोड़ी राहत देगा।
हालांकि, इस प्रक्रिया में समय लग सकता है क्योंकि अभी तक आयोग के सदस्य तय नहीं हुए हैं, और न ही इसकी Terms of Reference (TOR) यानी कार्यदायित्व की शर्तें तय हुई हैं। ऐसे में यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 2025 के अंत या 2026 की शुरुआत तक इस पर औपचारिक काम शुरू होगा।
जहां एक ओर कर्मचारी सैलरी बढ़ने को लेकर उत्साहित हैं, वहीं सरकार के लिए यह फैसला भारी आर्थिक बोझ भी ला सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यदि 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो सरकार पर लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आ सकता है। ऐसे में इसे लागू करने में देरी भी संभव है।
फिलहाल महंगाई भत्ता (DA) हर 6 महीने में संशोधित होता है, जिससे कर्मचारियों को थोड़ी राहत मिलती है। लेकिन वेतन आयोग लागू होने के बाद, ये DA फिर से रीसेट हो जाएगा और नई सैलरी के आधार पर निर्धारित होगा।
निष्कर्ष के तौर पर कहा जाए तो, 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए एक नई उम्मीद की किरण है। हालांकि अभी इसे लेकर बहुत से औपचारिक निर्णय बाकी हैं, लेकिन संकेत सकारात्मक हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है, तो 2026 में यह लागू हो सकता है और सरकारी कर्मचारियों की आय में अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
